Friday July 1, 2022  |    | 

फ्रान्सका प्रतिस्पर्धा अधिकारीहरुद्वारा गुगललाई ५० करोड यूरो जरिबाना

2021 Jul 14
IMG

असार ३०, बुधबार । फ्रान्सका प्रतिस्पर्धा अधिकारीहरुले समाचार सामग्री प्रयोग गर्ने मामलामा गुगलले समाचार संस्थाहरुसँग राम्रोसँग समन्वय गर्न नसकेको भन्दै ४२ करोड पाउन्ड अर्थात् ५० करोड यूरो जरिबाना तोकेका छन्।

अधिकारीहरुले गुगललाई समाचार संस्थाहरुसँग समन्वय कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्।

उक्त निर्णयले ‘समझदारीमा जाने आफ्ना प्रयास’ लाई नजरअन्दाज गरेको गुगलले बीबीसीलाई बताएको छ।

यो जरिबानालाई प्रविधि कम्पनी र समाचार संस्थाबीचको विश्वव्यापी प्रतिलिपि अधिकारको ताजा द्वन्द्वका रुपमा लिइएको छ।

अघिल्लो वर्ष फ्रान्सका प्रतिस्पर्धा अधिकारीले गुगललाई आफ्ना सर्च रिजल्टमा समाचार तथा लेखका अंश देखाउन सम्बन्धित समाचार संस्थासँग सम्झोता गर्न आदेश दिएका थिए।

अधिकारीहरुका भनाइ अनुसार गुगलले उक्त आदेशको पालना गर्न असफल भएकाले जरिबाना गर्नुपरेको हो। सन् २०१९ मा फ्रान्स डिजिटल प्रतिलिपि निर्देशिकालाई कानूनमा परिणत गर्ने यूरोपियन यूनियनकै पहिलो देश बनेको थियो।

उक्त कानून प्रकाशक तथा समाचार संस्थाहरुलाई आफ्ना सामग्री प्रयोग गरेबापत् प्रयोगकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि ल्याइएको हो।

परिणामस्वरुप गुगलले यूरोपियन यूनियनका प्रकाशकहरुको सामग्री प्रकाशकहरुले नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध नगराएको खण्डमा फ्रान्समा सर्च गर्दा नदेखाउने निर्णय गर्यो।

समाचार संस्थाहरुले यसलाई गुगलको अनावश्यक बजार दुरुपयोगका रुपमा लिए र एएफपी तथा प्रकाशकहरुका दुई प्रतिनिधि संस्था मिलेर यसविरुघ प्रतिस्पर्धा अधिकारीहरुसमक्ष उजुरी गरे।

यस सम्बन्धमा गुगलले बीबीसीलाई भनेको छ, ‘हामी यो निर्णयबाट धेरै नै दुखी भएका छाैं, यसको सम्पूर्ण प्रक्रियामा सद्भावसहित नै प्रस्तुत भएका छाैं।’

तथाकथित छिमेकी अधिकारसम्बन्धी सम्झाैतामा हस्ताक्षरको घोषणा गर्ने गुगल पहिलो कम्पनी भएको बताइएको छ।

कम्पनीले विश्वव्यापी इजाजत तथा प्रकाशकहरुलाई भुक्तानी दिने समझदारीको बुँदा समेटिएको एएफपीसँगको उक्त सम्झाैता टुंगोमा पुर्याउन लागेको पनि बताएको छ।

यो नयाँ नियमले आउँदा दुई महिनाभित्र गुगलले समाचार संस्थाहरुलाई उनीहरुको सामग्री प्रयोग गरेवापत् कसरी क्षतिपूर्ति दिनेछ भन्ने कुरा खुल्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसो गर्न नसकेको खण्डमा कम्पनीले हालको जरिबानामा प्रतिदिन थप ९ लाख यूरो तिर्नुपर्नेछ।

‘अधिकारप्राप्त निकायले कुनै कम्पनीलाई केही जिम्मेवारी वा कर्तव्य तोकेको खण्डमा उसले कुनै पनि हालतमा यसलाई पूरा गर्नुपर्छ, जुन दुर्भाग्यवश यो मुद्दामा भइरहेको पाइएन’, प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणका इसाबेला डि सिल्भाले एउटा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छिन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्