Sunday November 29, 2020  |    | 

कर निर्धारण र राज्यको दायित्व

2020 Apr 25
IMG
सरकारले कर निर्धारण गर्दा राज्य सञ्चालनमा सहयोग हुने गरी गर्नु स्वभाविकै हो । विभिन्न वर्गका नागरिकलाई राजश्व छुट वा सहुलियत प्रदान गर्दा सरकारलाई कति व्ययभार थप हुन्छ भन्ने आँकलन गरेर मात्र छुट दिनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई मौलिक हकलगायतका अन्य धेरै अधिकार प्रदान गर्ने गर्छ । त्यसैगरी आफ्ना नागरिकहरूबाट निश्चित दायरा निर्धारण गरी कानुनबमोजिम राजश्व पनि लिने गर्छ । कानुनकै आधारमा राज्यले नागरिकहरूलाई कर लगाउँछ र कानुनकै आधारमा नागरिकहरूले स्वतन्त्रता, सहुलियत आदि प्राप्त गर्ने गर्छन् ।

सरकारले बल प्रयोग गर्ने र जनताले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने आधार भनेकै कानुन हो । राज्यले नागरिकलाई कर लगाउने र उनीहरूलाई राजश्व छुट दिनेसमेत सोही कानुनकै आधार हो । हाम्रो देशमा राजश्वसम्बन्धी सबै व्यवस्था गर्न आयकर ऐन २०५८ छ । यही ऐनका आधारमा सरकारले नागरिकबाट राजश्व असुल गर्छ । नागरिकले पनि यही कानुनको आधारमा विभिन्न छुट तथा सहुलियत प्राप्त गर्ने गरेका छन् । सरकारले जनताबाट कर लिँदा कानुनबमोजिम मात्र लिन पाउँछ । कसैले पनि आफू खुसी कर लगाउन पाइँदैन । विशेषगरी नागरिकले आफ्नो आम्दानीको आधारमा राज्यलाई कर बुझाउनु उनीहरूको कर्तव्य हुन्छ । यसरी कर निर्धारण गर्दा वार्षिक आम्दानीको दायरा यकिन गरी सरकारले थोरै आम्दानी हुनेहरूबाट कर नलिने वा अति कम लिने र धेरै आम्दानी हुनेहरूबाट बढी मात्रामा कर लिने प्रचलन छ । यस्तो करको दर विभिन्न मुलुकमा आ–आफ्नै किसिमले सरकारले कानुन र वार्षिक बजेटमार्फत तय गर्ने गर्छ ।

नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम यहाँका नागरिकहरूलाई पनि उनीहरूको वार्षिक आम्दानीको आधारमा विभिन्न आय समूहमा वर्गीकरण गरी उनीहरूबाट निइने करको दर, प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरिन्छ । उक्त कुरा आयकर ऐन र वार्षिक बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । हाम्रो देशको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ९३० मा “नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले उपधारा ९१० बमोजिमको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेश गर्नेछ” भन्दै प्रत्येक वर्ष जेठ १५ का दिन बजेट अनिवार्य रुपमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । आफ्ना नागरिकहरूको वार्षिक आम्दानी र उनीहरूले वर्षभरिमा खर्च गर्न पाउने रकमको अनुमान गरी सरकारले न्यूनतम कर छुटको प्रावधान गरेको हुन्छ ।

हाल प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिले वार्षिक रुपमा ४ लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट पाउँछ भने दम्पतीको हकमा सो छुटको दायरा ४ लाख ५० हजार रहेको छ । यसको अर्थ प्रत्येक नागरिकले वर्षमा ४ लाखसम्म खर्च गर्छ भन्ने अनुमान हो । व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनमा गरेको खर्चमा राज्यले कर लिने गर्दैन । अर्थात् प्रत्येक एकल नेपाली नागरिकले वार्षिक खर्च गर्ने क्षमता ४ लाख र दम्पतीले साढे चार लाख राख्छन् भन्ने हो । यो व्यवस्था साधारण नेपाली नागरिकका लागि गरिएको छ ।

आयकर ऐन २०५८ को अध्ययन गर्दा नेपालमा विभिन्न किसिमका नागरिकहरूलाई विभिन्न दरमा कर छुटको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसमा निवृत्तीभरण पाउनेहरूलाई, महिला करदातालाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई , विभिन्न कूटनीतिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरू आदिलाई उनीहरूको वार्षिक आम्दानीमा विभिन्न दरमा कर छुट दिइने गरेको छ । यसो गरिनु राज्यको आफ्ना नागरिकहरूप्रतिको जिम्मेवारी हो ।

सीमान्तकृत पिछडा वर्ग, महिला, असहाय अपाङ्ग आदि वर्गको पहिचान गरी उनीहरूलाई केही मात्रामा सहुलियत प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अन्य वर्गहरूका करका दरहरू जे जस्ता रहे पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि भने राज्यले ठीक्कै व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको अनुसूची १ को दफा १९१०० मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति अपाङ्गता भएको रहेछ भने त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिका लागि उपदफा १ को खण्ड क वा दम्पतीका लागि उपदफा २ को खण्ड क मा उल्लिखित रकमको ५० प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र यस दफाबमोजिम करको गणना गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले पाउने छुटमा थप ५० प्रतिशतले बढी रकममा आयकर छुट व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् अपाङ्गता भएको एकल व्यक्तिले छ लाख र दम्पत्तीले छ लाख पचहत्तर हजारसम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर लाग्दैन । यसो गरिनुको कारण हो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अरुको सहयोगमा जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । आफूले सहयोग लिने व्यक्तिको खर्चसमेत सम्बन्धित अपाङ्गता भएको व्यक्तिले नै व्यहोर्नु पर्ने भएकोले उसको खर्चको दायरा सर्वसाधारण नागरिकको भन्दा दोब्बर हुन्छ ।
अतः उसको आयकर छुटको दायरा सर्वसाधारण प्राकृतिक व्यक्तिको भन्दा दोब्बर पारिनु पर्छ । हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार यसको दायरा ५० प्रतिशतमात्र रहेकोमा ऐनको प्रावधानमा थप ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था आगामी आ। व।को बजेटमार्फत गरिनु अति नै आवश्यक छ ।

त्यसैगरी सरकारले सामान्य पटके आम्दानीका लागि टिडिएसको रुपमा १५ प्रतिशत कर लिने गरेको छ । त्यस्तो प्रकारको पटके आम्दानीमा भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कुनै छुट पाउने गरेका छैन । रोजगारी नहुने र कुनै कुनै समयमा मात्र पटके आम्दानी गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई टिडिएस छुट दिन सकेमात्र न्याय हुन सक्छ । अहिलेको प्रचलित व्यवस्थामा नियमित रोजगारी हुनेहरूका लागि त सहुलियत भयो तर पटके आम्दानीकर्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले राज्यको सहुलियत प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

सरकारले कर निर्धारण गर्दा राज्य सञ्चालनमा सहयोग हुने गरी गर्नु स्वभाविकै हो । विभिन्न वर्गका नागरिकलाई राजश्व छुट वा सहुलियत प्रदान गर्दा सरकारलाई कति व्ययभार थप हुन्छ भन्ने आँकलन गरेर मात्र छुट दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मागबमोजिम छुट दिँदा राज्यलाई के कति व्ययभार थपिन्छ त भन्ने कुरा विश्लेषण गरिनु जरुरी हुन्छ । सर्सर्ति हेर्दा कति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सर्वसाधारण नागरिकसरह आम्दानी गर्ने छन् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रो देशको समग्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम करछुटको भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति निकै कम संख्यामा छन् । त्यसैले उपरोक्त प्रचलित करछुटको व्यवस्थाले राज्यलाई कुनै असर पार्दैन ।

यदि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि मागबमोजिमको सहुलियत प्रदान गरियो भने पनि राज्यलाई कुनै नोक्सानी पर्ने देखिँदैन । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को १ मा “बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको व्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कमिसन बिक्री बोनस, अवकाश भुक्तानी र अन्य कुनै प्रतिफलको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्नुपर्नेछ” भनी व्यवस्था गरिएको छ । यसरी पटके आम्दानीबाट सरकारले गर्ने राजश्व असुलीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सो छुट प्रदान गरियो भने पनि सरकारको आम्दानीको स्रोतमा तात्त्विक असर पर्ने देखिन्न । यस्तो पटके आम्दानी गर्ने अपाङ्गता भएको व्यक्तिले सो कर छुट प्राप्तिका लागि परिचयपत्र पेश गरेर १५ प्रतिशत लाग्दै आएको टिडिएस छुट पाउने प्रावधान आगामी बजेटमा ल्याउन सकियो भने कम आम्दानी हुने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि लाभान्वित हुन सक्ने थिए । यसबाट राज्यलाई कुनै नोक्सानीसमेत हुने थिएन । राज्य कल्याणकारी देखिने र राजश्वमा कुणै असर नपर्ने हुनाले यो व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ ।

अहिलेको यो समय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने समय हो । सरकारका सम्बन्धित निकायहरू तदारुकताका साथ यस कार्यमा लागिरहेका छन् । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको विकास निर्माण ठप्प रहेको यो अवस्थाले विकासको गतिमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्छ । यो विषम घडीमा बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण र आमनागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित हुनु स्वभाविकै र आवश्यक पनि हो ।
तर मुलुकको दिगो विकासमा दीर्घकालीन असर पार्ने योजना तथा राज्यले विशेष रुपमा संवेदनशील हुनुपर्ने विषयहरूमा भने महामारीलगायत कुराहरूको कारणले नीतिगत व्यवस्था गर्नबाट चुक्नु हुँदैन । त्यसैले यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा पनि जसरी सरकारले नियमित रुपमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ त्यसैगरी नागरिकहरूको तर्फबाट हामीले सुझाव दिन र आफ्ना समस्याहरू राख्न छोड्नु पनि हुँदैन ।

हुनतः अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरूको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत धेरै संघसंस्था पनि यसमा लागि परिरहेकै होलान् । तर पनि हामीले ऐन मौकामा सरकारलाई सुझाव दिन सकेनौँ भने राजश्व छुट पाउने अधिकारबाट हामी सजिलै वञ्चित हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले विश्वको ध्यान कोरोना माहमारीमा केन्द्रित भइरहेकै बेला आउने सरकारको वार्षिक बजेटमा आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को दफा १ को उपदफा १० अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि हाल गरेको व्यवस्थामा आयकरको दायरालाई आमनागरिकको तुलनामा दोब्बर पारिनुपर्छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ८८ को १ मा उल्लेखित पटके आम्दानीमा १५ प्रतिशतले लाग्ने गरेको टिडिएस अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले परिचयपत्र पेश गरेका आधारमा पूर्णरुपमा छुट पाउनु पर्ने प्रावधान आयकर ऐनमा गरिने गरी ल्याउनका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्न खोजिएको छ ।

विश्वास छ नेपाल सरकारले हाम्रो यो सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।

लेखक ज्ञवाली अधिवक्ता एवं शिक्षक हुनुहुन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्